🚻 सामुदायिक शौचालय (CSC)

ग्रामीण भारत की समस्या

• 60 करोड़ से अधिक लोग 2016 में खुले में शौच करते थे (WHO-UNICEF रिपोर्ट)
• दुनिया के कुल खुले शौच का 60% हिस्सा भारत में (जबकि जनसंख्या केवल 26%)
• ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षा का सवाल — रात में बाहर जाना
• बीमारियों का प्रसार — डायरिया, हैजा, कृमि संक्रमण
• बच्चों की मृत्यु दर — अस्वच्छता से हर साल लाखों मौतें

CSC की विशेष आवश्यकता

1. छोटी ज़मीन वाले परिवार — जहाँ घर में शौचालय बनाने की जगह नहीं
2. भूमिहीन परिवार — किराएदार, प्रवासी
3. मेले, बाज़ार, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थान
4. स्कूल, आंगनवाड़ी के आसपास के क्षेत्र
5. SC/ST बस्तियाँ जहाँ पारंपरिक रूप से सुविधाएँ कम

SBM-G Phase I (2014–19)

• लक्ष्य: खुले में शौच मुक्त (ODF) भारत
• उपलब्धि: 10 करोड़ IHHL (व्यक्तिगत घरेलू शौचालय) बने
• 6 लाख+ गांव ODF घोषित
• WHO रिपोर्ट: 2019 में डायरिया से 3 लाख कम मौतें (2014 की तुलना में)
• ODF गांवों में परिवारों की सालाना ₹50,000 स्वास्थ्य बचत

SBM-G Phase II (2020–25)

• लक्ष्य: ODF Plus — ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) + ODF sustain
• बजट: ₹1.40–1.41 लाख करोड़
• नोडल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS)
• कुल IHHL निर्मित (2 अक्टूबर 2014 से): 11.77 करोड़+
• कुल CSC निर्मित: 2.49 लाख+
• ODF Plus गाँव: 5.61 लाख (दिसंबर 2023 तक) — 1 साल में 460% वृद्धि

1. Aspiring (आकांक्षी): ODF + ठोस या तरल अपशिष्ट में से कोई एक व्यवस्था
2. Rising (उदीयमान): ODF + दोनों व्यवस्थाएँ
3. Model (आदर्श): ODF + दोनों व्यवस्थाएँ + दृश्य स्वच्छता + IEC संदेश

• शौचालय सीटें — पुरुष, महिला अलग-अलग
• स्नानागार (Bathing cubicles) — निजता सहित
• धुलाई मंच (Washing platform) — कपड़े धोने के लिए
• वॉश बेसिन — हाथ धोने हेतु
• पेयजल की व्यवस्था
• बिजली, प्रकाश, पंखे
• सेप्टिक टैंक / दो-गड्ढा शौच व्यवस्था (Double leach pit)
• सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन (सुझावित)
• इंसिनरेटर — मासिक स्वच्छता निस्तारण के लिए
• दिव्यांग-मित्र सुविधाएँ — रैंप, चौड़े दरवाज़े

कहाँ बनाया जाता है?

• गांव में जहाँ परिवारों के पास शौचालय बनाने की ज़मीन नहीं
• मेले, बाज़ार, तीर्थ स्थल के पास
• बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास के गांव
• प्रवासी मज़दूरों की बस्तियाँ
• स्कूल/आंगनवाड़ी के पास

CSC निर्माण की कुल लागत — ₹3.00 लाख प्रति CSC

केंद्र-राज्य साझेदारी

अन्य CSC-समर्थक स्रोत

• CSR फंड (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)
• NGO / CSO सहयोग
• PPP (Public-Private Partnership)
• VGF (Viability Gap Funding)
• ग्राम पंचायत के अपने संसाधन

• ₹12,000 प्रति परिवार (केंद्र-राज्य साझा)
• पात्रता:
  • सभी BPL परिवार
  • APL में: SC/ST, छोटे/सीमांत किसान, भूमिहीन मज़दूर, दिव्यांग, महिला-प्रमुख परिवार
• SBM कार्यक्रम का 60% बजट IHHL पर, 27% SLWM पर, 8% IEC पर

राज्य स्तर

• SWSM (State Water and Sanitation Mission) — राज्य स्तरीय मिशन
• SLSSC (State Level Scheme Sanctioning Committee) — CSC प्रस्ताव स्वीकृति

ज़िला स्तर

• ज़िला पंचायत — मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी
• DWSM (District Water and Sanitation Mission)
• DWSC (District Water and Sanitation Committee)

ब्लॉक स्तर

• पंचायत समिति / क्षेत्र पंचायत — समन्वय
• BDO — निगरानी

ग्राम स्तर

• ग्राम पंचायत — निर्माण, O&M
• VWSC (Village Water and Sanitation Committee)
• स्वच्छाग्राही — स्थानीय प्रेरक
• निगरानी समिति

अन्य हितधारक

• VO / NGOs — IEC, प्रेरणा, तकनीकी सहयोग
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता — महिला जागरूकता
• ASHA — स्वास्थ्य-स्वच्छता सम्बंध

1. मांग उत्पन्न होना — ग्राम सभा या समुदाय की ओर से
2. ग्राम पंचायत संकल्प — आवश्यकता की घोषणा
3. भूमि का चयन — ग्राम सभा/पंचायत की ज़मीन
4. पेयजल सुनिश्चित — NRDWP/JJM के तहत पहले
5. प्रस्ताव तैयार — ज़िला पंचायत के पास
6. SLSSC की स्वीकृति — राज्य स्तरीय समिति
7. धनराशि रिलीज़
8. निर्माण कार्य — GP द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से
9. गुणवत्ता जाँच
10. समुदाय को हस्तांतरण (Handover) — O&M के लिए
11. ग्राम पंचायत द्वारा रखरखाव व्यवस्था

मानक डिज़ाइन नियम

• दो-गड्ढा शौचालय व्यवस्था अनिवार्य (सिंगल लीच पिट से बचें)
• महिला-पुरुष अलग प्रवेश द्वार
• पर्याप्त वेंटिलेशन
• पानी की निरंतर उपलब्धता
• सफाई कर्मी हेतु कक्ष

मुख्य आँकड़े (UP)

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

1. SC/ST बस्तियाँ
2. भूमिहीन परिवारों की बसाहट
3. अस्थायी आवास/झोपड़पट्टी क्षेत्र
4. स्कूल/आंगनवाड़ी के आसपास
5. मेले/बाज़ार/तीर्थ स्थल के निकट गांव
6. प्रवासी मज़दूरों के बाहुल्य वाले गांव

प्रत्येक CSC में महिला-पुरुष अलग — आमतौर पर 12 सीटें (6 पुरुष + 6 महिला)।

मासिक रखरखाव (₹9,000 प्रति CSC)

मासिक सामग्री का विवरण (₹3,000)

वार्षिक आँकड़ा (प्रति CSC)

• मासिक ₹9,000 × 12 = ₹1.08 लाख/वर्ष
• अन्य (मरम्मत/सालाना सामग्री): ₹0.72 लाख
• कुल वार्षिक: लगभग ₹1.8 लाख प्रति CSC

उदाहरण: चित्रकूटधाम मंडल

• 1,408 ग्राम पंचायतों में CSC निर्माण
• 800 में काम शुरू
• सालाना ख़र्च: ₹15.20 करोड़
• प्रति GP रनिंग वाटर टैंक: ₹3 लाख अतिरिक्त

कौन केयरटेकर बन सकती है?

• स्थानीय स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य महिला
• उम्र: 18–50 वर्ष
• UPSRLM (UP State Rural Livelihoods Mission) से जुड़ी
• पंजीकृत महिला समूह से नामांकन

केयरटेकर की ज़िम्मेदारियाँ

1. दैनिक सफाई (सुबह-शाम)
2. पानी की टंकी भरना
3. साबुन, फिनाइल, सामग्री की खरीद
4. मासिक रिकॉर्ड और बिल रखना
5. शिकायतों का निवारण
6. ग्राम पंचायत को मासिक रिपोर्ट
7. मासिक स्वच्छता पर ध्यान (सैनिटरी नैपकिन निस्तारण)
8. टूट-फूट की सूचना

SHG के माध्यम से UP सरकार ने कई "सखी" भूमिकाएँ तैयार की हैं:

• स्वास्थ्य सखी (ASHA-जैसी भूमिका)
• बैंक सखी (BC Sakhi) — 58,000 भर्तियाँ
• जल सखी
• समूह सखी
• कृषि सखी
• सुरक्षा सखी
• मनरेगा मेट
• मीटर रीडिंग
• पशु सखी
• CSC केयरटेकर (58,000 भर्तियाँ)

प्रशासनिक ढाँचा (UP)

महराजगंज ज़िला (मार्च 2026)

• 882 ग्राम पंचायतें — सभी में CSC बन चुका
• 176 ग्राम पंचायतों में मॉडल सामुदायिक शौचालय
• पिछले 9 वर्षों में 94,000+ IHHL का निर्माण
• ग्राम पंचायत सचिवालयों में CSC + Common Service Centre

लखनऊ (मलिहाबाद विकास खंड)

• 67 ग्राम पंचायतों का लक्ष्य
• महमूदनगर, कसमंडी कला, ढकवा गाँव में पहले तैयार
• 12-सीट मॉडल (6 पुरुष + 6 महिला)
• ग्रामीणों को हस्तांतरण

चित्रकूटधाम मंडल

• 1,408 ग्राम पंचायतों में निर्माण
• 800+ में काम शुरू
• राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सक्रिय भागीदारी
• प्रति GP ₹3 लाख रनिंग वाटर टैंक के लिए

बांदा ज़िला

• पहला ज़िला जहाँ हर CSC पर SHG महिला केयरटेकर
• ₹6,000 मानदेय + ₹3,000 सामग्री का मॉडल पायलट

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) UP

• केंद्र प्रायोजित — मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी
• पोर्टल: sbmgup.in

(ख) लोहिया स्वच्छ अभियान

• UP राज्य सरकार की अपनी योजना
• SBM के समानांतर
• दलित/वंचित बस्तियों पर विशेष फ़ोकस

(ग) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM)

• SHG रजिस्ट्रेशन
• केयरटेकर नियुक्ति
• मासिक मानदेय वितरण
• 10 लाख+ SHG पंजीकृत

(घ) UP शौचालय सहायता योजना

• श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत
• पंजीकृत श्रमिकों को ₹12,000 व्यक्तिगत शौचालय के लिए
• 2 किस्तों में — ₹6,000 + ₹6,000
• आवेदन: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल

(ङ) जल जीवन मिशन + CSC का समन्वय

• CSC के लिए "हर घर जल" से पानी जोड़ा जा रहा
• बिना पानी के CSC नहीं बनेगा

CSC उपयोग दर — तीन राज्य की तुलना

UP में 0% उपयोग क्यों?

• अधिकांश CSC ग्राम समुदाय को हस्तांतरित ही नहीं किए गए
• ताला लगा रहता है
• कोई सफाईकर्मी नियुक्त नहीं
• पानी-बिजली की व्यवस्था अधूरी
• मालिकी व जवाबदेही अस्पष्ट

(क) रखरखाव (O&M) की बड़ी समस्या

1. O&M के लिए कोई अलग बजट नहीं — SBM-G में ₹3 लाख सिर्फ़ निर्माण के लिए, चलाने के लिए कुछ नहीं
2. सफाईकर्मी का मानदेय कहाँ से आए? — ग्राम पंचायत के भरोसे
3. पानी-बिजली के मासिक बिल — कौन दे?
4. पंप, नल, टॉयलेट फ़िक्स्चर टूटने पर मरम्मत अटकी रहती है
5. साबुन, फिनाइल, ब्रश का सतत सप्लाई नहीं
6. उपयोगकर्ता शुल्क (User Charge) की व्यवस्था अधिकांश जगह नहीं

(ख) डिज़ाइन व निर्माण की समस्याएँ

7. सिंगल लीच पिट बना देते हैं (जबकि मानक डबल है) — जल्दी भरकर बहने लगता है
8. राज्यों के डिज़ाइन में भिन्नता
9. "लागत कटौती" के नाम पर गुणवत्ता से समझौता
10. महिला-पुरुष का अलग प्रवेश नहीं
11. दिव्यांग-जन के लिए रैम्प नहीं
12. मासिक स्वच्छता निस्तारण व्यवस्था (इंसिनरेटर, डस्टबिन) नदारद

(ग) हस्तांतरण की समस्या

13. निर्माण के बाद भी हैंडओवर नहीं — विशेषकर UP, राजस्थान
14. समुदाय को पता नहीं कि CSC उनके लिए बना है
15. पंचायत बनाम ज़िला विभाग — स्वामित्व का विवाद
16. ताला लगा रहता है — चाबी किसके पास, कोई नहीं जानता

(घ) जल-संबंधी

17. पानी की कमी — बिना पानी के CSC बेकार
18. JJM-SBM के बीच समन्वय अधूरा
19. टंकी-हौद की व्यवस्था नहीं

(ड) सामाजिक-सांस्कृतिक

20. सामूहिक सफाई में हिचक — जाति आधारित मानसिकता
21. "यह दूसरे का काम है" — सामूहिक स्वामित्व की कमी
22. महिलाओं की भागीदारी कम — निर्माण/निर्णय में
23. महिला-मासिक स्वच्छता की विशेष ज़रूरतें अनदेखी
24. ट्रांसजेंडर के लिए कोई व्यवस्था नहीं

(च) निगरानी की कमज़ोरी

25. राज्य से लेकर GP तक निगरानी कठिन
26. तकनीक-आधारित निगरानी का अभाव
27. फ़र्ज़ी रिपोर्टिंग — काग़ज़ पर सब OK, ज़मीन पर ताला
28. सामाजिक ऑडिट नहीं होता CSCs का

(छ) वित्तीय

29. यूज़र चार्ज मॉडल विकसित नहीं
30. CSR फंड का उपयोग कम
31. PPP मॉडल के प्रयोग सीमित
32. ग्राम पंचायत की उदासीनता — "सरकारी काम है, हम क्यों करें?"

मौजूदा स्थिति — वास्तविक चुनौती

वर्तमान में पंचायत सचिव से लगभग सब कुछ अपेक्षित है:

• दैनिक CSC निरीक्षण
• SHG के साथ सीधा संवाद
• मासिक भुगतान की प्रक्रिया
• MIS पर ऑनलाइन अपडेट
• सामग्री बिल-वाउचर की जाँच
• शिकायत निवारण
• गुणवत्ता नियंत्रण
• रिपोर्टिंग BDO/DPRO को

संतुलित समाधान — "सीमित, प्रशासनिक भूमिका" मॉडल

सिद्धांत: पंचायत सचिव की भूमिका प्रशासनिक + वित्तीय निगरानी तक सीमित रखी जाए — दैनिक संचालन से अलग।

प्रस्तावित भूमिका तालिका

पंचायत सचिव का सटीक दायित्व — क्या करें, क्या नहीं

✅ सचिव करें (मासिक कार्य)

1. SHG और प्रधान से मासिक रिपोर्ट प्राप्त करना
2. बिल-वाउचर की वैधता जाँचना
3. मासिक ₹9,000 की DBT स्वीकृति
4. SBM MIS पर मासिक अपडेट
5. BDO को मासिक समेकित रिपोर्ट
6. लेखा रखरखाव
7. शिकायत आने पर जाँच

❌ सचिव से अपेक्षा न करें (दैनिक कार्य)

1. दैनिक CSC विज़िट
2. दैनिक सामग्री खरीद का सत्यापन
3. दैनिक सफाई की निगरानी
4. दैनिक फ़ोटो अपलोड
5. छोटी-मोटी मरम्मत का निर्णय
6. दैनिक लॉग बुक भरना

कार्यभार कम करने के ठोस उपाय

(क) पंचायत सहायक की पूरी भूमिका

• पंचायत सहायक को CSC के दैनिक MIS अपडेट का ज़िम्मा दिया जाए
• मोबाइल ऐप से फ़ोटो अपलोड, हाज़िरी रिपोर्ट
• पंचायत सहायक ₹6,000/माह पहले से पा रहे हैं — यह उनके मुख्य कार्य का हिस्सा बने

(ख) SHG को सीधा MIS-ऐक्सेस

• SHG केयरटेकर को मोबाइल ऐप में सीधा लॉग-इन
• दैनिक फ़ोटो, हाज़िरी, मुद्दे — सीधे SHG अपलोड करे
• सचिव केवल सत्यापन करे

(ग) मासिक भुगतान का सरलीकरण

• DBT से सीधे SHG खाते में
• सचिव की भूमिका केवल मासिक एक बार सत्यापन
• रोज़-रोज़ की कागज़ी कार्रवाई नहीं

(घ) ग्राम प्रधान का सक्रिय हिस्सा

• मासिक भुगतान पर प्रधान + सचिव के सह-हस्ताक्षर
• प्रधान शिकायत निवारण में प्रथम पंक्ति रहे

(ड) प्रौद्योगिकी से सरलीकरण

• QR कोड + मोबाइल ऐप हर CSC पर
• ऑटो-रिपोर्ट जनरेशन
• सचिव को बार-बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं
• SBM MIS + e-Gram Swaraj का सिंगल साइन-ऑन

SHG के साथ स्पष्ट SOP

1. कौन क्या करेगा — स्पष्ट लिखा हो
2. रिपोर्टिंग चैनल — SHG → पंचायत सहायक → सचिव (मासिक) → BDO
3. भुगतान प्रक्रिया — सह-हस्ताक्षर, DBT, समय-सीमा
4. शिकायत प्रक्रिया — 24 घंटे में उत्तर
5. तकनीकी समस्या — स्वच्छता विभाग का रोल
6. सामग्री खरीद — SHG की पूर्ण स्वायत्तता, बिल प्रस्तुति

कैसे बना "कमाई का केंद्र"?

सरगुजा ज़िले की अनोखी पहल:

• ज़िला पंचायत ने 25 सामुदायिक शौचालयों को मॉडल के रूप में विकसित किया
• हर CSC के साथ एक दुकान बनाई गई
• दुकानें स्वच्छाग्राही SHG को दी गईं
• शर्त: CSC का रखरखाव मुफ़्त करें
• लाभ: दुकान का कोई किराया नहीं

आय मॉडल

परिणाम

• रखरखाव की समस्या ख़त्म — SHG खुद की रोज़ी के लिए सफ़ाई रखता है
• रोज़गार सृजन — 25 परिवारों की आजीविका
• समुदाय में भरोसा — लोग CSC का उपयोग करते हैं
• महिला सशक्तीकरण — अधिकांश SHG सदस्य महिलाएँ
• सरकार पर बोझ नहीं — आत्मनिर्भर मॉडल
• अब पूरे ज़िले में विस्तार की तैयारी

"शौचालय संवारें, जीवन निखारें"

• 3 सप्ताह का विशेष अभियान
• 38 लाख प्रतिभागी जुटे
• 50,500+ कार्यक्रम देशभर में
• 1.54 लाख CSC का मूल्यांकन व सुधार (70%+ मौजूदा CSCs)
• 3.35 लाख नए IHHL स्वीकृत
• 600 DWSM बैठकें

SPM-NIWAS (कोलकाता)

Dr. Syama Prasad Mookerjee National Institute of Water and Sanitation — प्रशिक्षण केंद्र, नीति-अनुसंधान।

स्वच्छता ही सेवा (Annual)

• हर साल सितंबर-अक्टूबर में
• गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर चरम

बिहार (95% उपयोग दर)

• जीविका (महिला SHG) का CSC प्रबंधन
• ग्राम समिति की सक्रिय भागीदारी
• सफाईकर्मी का निश्चित मानदेय
• नियमित सामाजिक ऑडिट

केरल

• कुडुंबश्री महिला समूहों के माध्यम से
• ज़ीरो-वेस्ट गांव मॉडल
• तरल अपशिष्ट के लिए आधुनिक तकनीक

सिक्किम

• 100% स्वच्छता प्राप्त करने वाला पहला राज्य
• बहुत पहले (2008) से ODF
• ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल

तमिलनाडु

• SHG + पंचायत संयुक्त मॉडल
• CSC के पास पौधशाला/नर्सरी जोड़कर आय

वित्तीय सुधार

1. O&M के लिए अलग फंड — ₹50,000/वर्ष प्रति CSC
2. यूज़र चार्ज मॉडल का सरकारी सर्कुलर
3. 15वें FC से समर्पित हिस्सा रखरखाव के लिए
4. CSR फंड को प्रोत्साहन — कंपनी स्तर पर CSCs गोद लेना
5. दुकान/किराए से आय को पंचायत कोष में जोड़ा जाए
6. केयरटेकर मानदेय ₹6,000 → ₹10,000/माह
7. सामग्री ₹3,000 → ₹5,000/माह

प्रबंधन सुधार

8. SHG-आधारित संचालन — NRLM से जोड़ा जाए
9. पंचायत सचिव की भूमिका सीमित व स्पष्ट रखें
10. प्रधान + SHG + स्वच्छाग्राही का त्रिकोण
11. दुकान जोड़ कर आत्मनिर्भरता — सरगुजा मॉडल
12. SHG केयरटेकर को पहचान पत्र
13. प्रशिक्षण हर 6 महीने में
14. जिला स्तरीय SHG फेडरेशन

तकनीकी सुधार

15. डबल लीच पिट अनिवार्य
16. सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन
17. इंसिनरेटर लगाना
18. दिव्यांग-मित्र डिज़ाइन
19. बायोगैस + सौर ऊर्जा एकीकरण
20. ग्रे वाटर रिसाइकलिंग
21. QR कोड + जियो-टैगिंग हर CSC का
22. मोबाइल ऐप — उपयोगकर्ता शिकायत, रेटिंग

निगरानी

23. CCTV (विशेषकर सुरक्षा के लिए)
24. त्रैमासिक सामाजिक ऑडिट ग्राम सभा में
25. पारदर्शी डैशबोर्ड — जनता भी देखे

सामाजिक बदलाव

26. महिला-नेतृत्व में निर्माण व संचालन
27. जाति आधारित सफाई कार्य पर रोक
28. छात्र स्वच्छता सेना स्कूलों में
29. गांव स्तर पर "स्वच्छता चैंपियन" सम्मान
30. ट्रांसजेंडर-समावेशी डिज़ाइन

संरचनात्मक

31. पानी-बिजली सुनिश्चित किए बिना CSC निर्माण न हो
32. हस्तांतरण समय-सीमा — निर्माण के 30 दिन के अंदर
33. मासिक रखरखाव चेकलिस्ट
34. सफाईकर्मी का न्यूनतम ₹10,000/माह मानदेय

• योजना: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) — SBM-G
• शुरू: 2 अक्टूबर 2014 (गांधी जयंती)
• Phase II: फ़रवरी 2020 से 2024-25
• बजट Phase II: ₹1.40-1.41 लाख करोड़
• कुल IHHL निर्मित: 11.77 करोड़+
• कुल CSC निर्मित: 2.49 लाख+
• CSC निर्माण लागत: ₹3.00 लाख (₹2.10L SBM + ₹0.90L 15वाँ FC)
• केंद्र-राज्य साझा: 60:40 (सामान्य राज्य), 90:10 (NE+हिमालयी)
• IHHL प्रोत्साहन: ₹12,000 प्रति परिवार
• ODF Plus गाँव: 5.61 लाख (दिसंबर 2023)
• UP में CSC उपयोग दर: 0% (UNICEF)
• UP में सफाई नियमित: मात्र 11% CSCs में
• UP में केयरटेकर: 58,000+ महिलाएँ
• UP प्रति CSC रखरखाव: ₹9,000/माह
• नोडल मंत्रालय: जल शक्ति, DDWS
• UP नोडल एजेंसी: SBM ग्रामीण UP (प्लॉट-6, लोहिया भवन, सेक्टर-E, अलीगंज, लखनऊ)

सामुदायिक शौचालय किसके लिए है?

उन परिवारों के लिए जिनके पास शौचालय बनाने की ज़मीन/जगह नहीं, प्रवासियों, मेलों-बाज़ारों में आने वाले लोगों के लिए।

एक CSC बनाने में कितना खर्च आता है?

कुल ₹3 लाख — ₹2.10 लाख SBM से + ₹0.90 लाख 15वें वित्त आयोग से।

UP में मासिक रखरखाव कितना मिलता है?

कुल ₹9,000/माह — केयरटेकर को ₹6,000 + सामग्री के लिए ₹3,000।

UP में कितनी महिला केयरटेकर हैं?

58,000+ महिलाएँ।

इसका रखरखाव कौन करता है?

वर्तमान में: ग्राम पंचायत (अधिकतर कागज़ों पर)। प्रस्तावित: SHG/स्वच्छाग्राही समूह + ग्राम प्रधान की निगरानी, पंचायत सचिव की भूमिका सीमित।

क्या उपयोगकर्ता से शुल्क लिया जा सकता है?

हाँ, सरगुजा मॉडल में शौचालय ₹5 और स्नान ₹10 लिया जाता है — यह सबसे टिकाऊ मॉडल है।

UP में CSCs का उपयोग क्यों नहीं हो रहा?

UNICEF के अनुसार निर्माण के बाद हस्तांतरण ही नहीं हुआ, ताला लगा रहता है।

व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है?

₹12,000 प्रति परिवार (पात्र परिवारों को)।

क्या CSC निर्माण से पहले पानी की व्यवस्था ज़रूरी है?

हाँ, NRDWP/JJM के तहत पानी सुनिश्चित होने के बाद ही CSC को मंज़ूरी मिलती है।

SLWM के लिए कितना फंड मिलता है?

GP की जनसंख्या के अनुसार ₹7 लाख से ₹20 लाख तक।

CSC के बारे में शिकायत कहाँ करें?

ग्राम प्रधान, BDO, ADO पंचायत, DPRO, UP CM Helpline 1076, या swachhbharatmission.ddws.gov.in पर।

ODF Plus क्या है?

खुले में शौच मुक्त (ODF) + ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन + दृश्य स्वच्छता।

क्या पंचायत सचिव को CSC का काम करना चाहिए?

हाँ, लेकिन सीमित रूप में। यह पंचायती राज विभाग का मूल कार्य है, सचिव की भूमिका अनिवार्य है। लेकिन मासिक प्रशासनिक निगरानी तक सीमित हो — दैनिक संचालन SHG केयरटेकर करे, दैनिक डिजिटल कार्य पंचायत सहायक।

क्या CSC के साथ दुकान जोड़ी जा सकती है?

हाँ, यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा मॉडल में सफल है; UP में अभी प्रायोगिक रूप से कहीं-कहीं।