🐄 अस्थाई गौआश्रय स्थल

ज़रूरत के कारण

• छुट्टा गोवंश की बढ़ती समस्या — दूध न देने वाले, बूढ़े या अनुत्पादक पशुओं का किसानों द्वारा त्याग
• फ़सलों को भारी नुक़सान — आवारा पशु खड़ी फ़सल चरकर बर्बाद करते हैं
• सड़क दुर्घटनाएँ — राजमार्गों पर पशुओं की वजह से
• पशु-क्रूरता रोकथाम — भूख, बीमारी, वाहन दुर्घटनाओं से बचाव
• गौ-सेवा का सांस्कृतिक महत्व — भारतीय परंपरा में गाय का विशेष स्थान

योजना का प्रारंभ

• जनवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू
• सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक अस्थाई गौआश्रय स्थल स्थापित करने का निर्देश
• पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की संयुक्त ज़िम्मेदारी
• गौ-सेवा आयोग द्वारा राज्य-स्तरीय समीक्षा

UP में चार प्रकार के गौआश्रय संचालित हैं:

स्थापना

• प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक केंद्र
• ग्राम पंचायत की शामलात/सार्वजनिक भूमि पर निर्माण
• 2 लाख रुपये तक का प्रारंभिक निर्माण बजट (ग्राम निधि से)
• टिन-सेट छत, बैरिकेडिंग, मिनी सबमर्सिबल पंप, बड़े हौद

न्यूनतम सुविधाएँ

• पीने का पानी (हौद व्यवस्था)
• छाया (टिन-शेड या पेड़)
• हरा चारा और सूखा भूसा
• चिकित्सा सहायता
• केयरटेकर की नियुक्ति

UP बजट 2025–26

• ₹2,000 करोड़ — छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (मुख्य आवंटन)
• ₹140 करोड़ — वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना
• ₹123 करोड़ — पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण

दैनिक भरण-पोषण दर (Per Cow Per Day)

फंडिंग के स्रोत

1. राज्य बजट — मुख्य स्रोत
2. वित्त आयोग अनुदान — 14वें/15वें FC के तहत
3. ग्राम निधि — ग्राम पंचायत का अपना कोष
4. मनरेगा — निर्माण कार्यों में लागत
5. CSR फंड — निजी कंपनियों के सहयोग से (विशेषकर CCTV के लिए)
6. जन सहभागिता — दान, गौ-दान, स्वयंसेवा

उद्देश्य

निराश्रित पशुओं को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्द करना ताकि:

• परिवार की आजीविका बढ़े
• पशु को स्थायी आश्रय मिले
• गौआश्रयों पर भार कम हो

प्रोत्साहन राशि

• ₹900/माह प्रति गाय (₹30/दिन × 30 दिन) — पहले की दर
• ₹1,500/माह प्रति गाय (₹50/दिन) — फरवरी 2025 के बाद
• अब सीधे बैंक खाते में DBT से

प्रगति (2025–26)

• 1.83 लाख गोवंश सुपुर्द किए गए
• 1.14 लाख लाभार्थी परिवार
• 22 नवंबर 2020 (गोपाष्टमी) को कुपोषित बच्चों वाले 11 परिवारों को पहली बार गाय सौंपी गई

• 74 जिलों में 5,446 गौआश्रय स्थलों पर 7,592 CCTV लगाए गए
• CSR फंड का उपयोग
• तकनीक-आधारित निगरानी से:
  • भ्रष्टाचार कम
  • चारे की उपलब्धता पर नज़र
  • पशुओं की सुरक्षा
  • बीमारी/मृत्यु की त्वरित सूचना

भूसा बैंक योजना

• हर गौशाला में "भूसा बैंक" स्थापित करने का निर्देश
• सालभर भूसा स्टॉक सुनिश्चित
• किसानों से समन्वय कर फसल अवशेष खरीद
• प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से जुड़ाव

आत्मनिर्भर गौशाला मॉडल

• 8 मंडलों में "आदर्श गौशाला" स्थापित करने की योजना (जुलाई 2025)
• गोमूत्र, गोबर-खाद, पंचगव्य से आय
• जैविक खाद उत्पादन
• दुग्ध उत्पादन

• पालतू, संरक्षित और छुट्टा गोवंश की ईयर-टैगिंग
• पहचान और रिकॉर्ड के लिए
• डुप्लिकेट सहायता रोकने के लिए

1. गांव में छुट्टा गोवंश की पहचान
2. ग्राम पंचायत/ग्रामीणों की सूचना
3. पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जांच
4. टैगिंग
5. गौआश्रय में पंजीकरण
6. मालिक का पता लगाना (यदि संभव हो)

दैनिक संचालन

• सुबह-शाम चारा व पानी
• साइलेज (हरे चारे का संरक्षित रूप) की उपलब्धता
• टीकाकरण कैलेंडर का पालन
• बीमार पशुओं का अलग आइसोलेशन
• दूध देने वाली गायों का दोहन
• मृत पशुओं के निस्तारण की उचित व्यवस्था

निगरानी व निरीक्षण

• पशु चिकित्साधिकारी की नियमित विज़िट
• BDO का साप्ताहिक/मासिक निरीक्षण
• गौ-सेवा आयोग की समीक्षा
• सोशल ऑडिट में रिकॉर्ड की जांच

1. राशि का देर से ट्रांसफर — कई बार महीनों तक चारे के लिए पैसे नहीं आते
2. ₹50/दिन भी अपर्याप्त — एक गाय को रोज़ चारा, पानी, दवा, देखरेख के लिए ₹80–100 ख़र्च आता है
3. बढ़ती महंगाई — भूसे की क़ीमत दोगुनी हो चुकी, पर दर वही
4. भुगतान में देरी — केयरटेकर व चारा सप्लायर को महीनों पैसे नहीं मिलते

5. अस्थाई निर्माण — टिन-शेड, कच्ची दीवारें बारिश/आँधी में टूट जाती हैं
6. भूमि की कमी — ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि सीमित
7. जल संकट — गर्मियों में हौद सूख जाते हैं
8. बिजली की समस्या — सबमर्सिबल पंप चलाने में दिक्कत
9. जल निकासी — गोबर-मूत्र के उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं

10. केयरटेकर का अल्प मानदेय — ₹5,000–8,000/माह में दिनरात का काम
11. प्रशिक्षित पशु-चिकित्सकों की कमी — एक VO के भरोसे कई गौआश्रय
12. ग्राम पंचायत सचिव पर अतिरिक्त बोझ — पहले से ओवरलोडेड अधिकारी
13. स्वयंसेवकों की कमी — स्थायी आधार पर कोई नहीं मिलते

14. विभागों के बीच समन्वय की कमी — पशुपालन बनाम पंचायती राज
15. भ्रष्टाचार के आरोप — फर्ज़ी गोवंश दिखाकर धन का दुरुपयोग
16. निरीक्षण में अनियमितता — कई गौआश्रयों का दौरा महीनों नहीं होता
17. 100 से कम गोवंश वाले केंद्र बंद — लागत-दक्षता के नाम पर छोटे केंद्र बंद (अप्रैल 2026 में कौशांबी के सिराथू ब्लॉक में 5 केंद्र बंद)
18. हैंडओवर में देरी — वृहद गो-संरक्षण केंद्र तैयार होने के बाद भी तकनीकी कारणों से हैंडओवर में महीनों लगते हैं
19. पंचायत सचिव पर अव्यवहारिक अतिरिक्त बोझ — एक पंचायत सचिव पहले से ही कई ग्राम पंचायतों का प्रभार, दर्जनों योजनाओं का क्रियान्वयन, भुगतान, MIS अपडेट, ग्राम सभा बैठकें, सोशल ऑडिट, e-Gram Swaraj, GPDP, SBM, PMAY-G आदि का बोझ संभालता है। इसके ऊपर प्रतिदिन गौशाला पर पहुँचना और दैनिक लॉग बुक ऑनलाइन भरना पूरी तरह अव्यवहारिक है। नतीजा — या तो कार्य समय पर नहीं हो पाता, या काग़ज़ों पर खानापूर्ति होती है, या फिर सचिव का स्वास्थ्य/मनोबल प्रभावित होता है।

19. ओवरक्राउडिंग — क्षमता से ज़्यादा पशु रखना
20. चारे की कमी — विशेषकर गर्मियों में
21. बीमारी का फैलाव — भीड़भाड़ से संक्रमण
22. अकाल मृत्यु — पर्याप्त देखरेख न मिलने से
23. साँडों की आक्रामकता — नर-मादा अलग नहीं किए जाते
24. कोई प्रजनन नियंत्रण नहीं — संख्या बेक़ाबू

25. ग्राम प्रधान पर दबाव — बिना पर्याप्त संसाधन दिए ज़िम्मेदारी
26. किसान अब भी गाय छोड़ते हैं — मूल समस्या (अनुत्पादक पशुओं का त्याग) जारी
27. सहभागिता योजना की स्वीकार्यता सीमित — ₹1,500/माह में एक गाय पालना लाभकारी नहीं
28. कांजी हाउस की परंपरागत व्यवस्था कमज़ोर — नगर निकायों के हाथ से निकल रही

मौजूदा स्थिति — समस्या का मूल

वर्तमान व्यवस्था में अस्थाई गौआश्रय स्थल के संचालन का प्रमुख भार ग्राम पंचायत सचिव पर डाल दिया गया है। सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वह:

• प्रतिदिन गौशाला पहुँचे
• पशुओं की गिनती और हाज़िरी दर्ज करे
• दैनिक लॉग बुक ऑनलाइन भरे (MIS/पोर्टल पर)
• चारे-पानी की स्थिति रिपोर्ट करे
• केयरटेकर का भुगतान सुनिश्चित करे
• चारा सप्लायरों से समन्वय करे
• निरीक्षण रिकॉर्ड रखे

यह क्यों अव्यवहारिक है?

एक पंचायत सचिव पर पहले से ही अत्यधिक कार्यभार है:

1. एक सचिव = 3–5 ग्राम पंचायतों का प्रभार (UP में औसत)
2. 50+ योजनाएँ/कार्यक्रम का क्रियान्वयन — मनरेगा (VB-G RAM G), PMAY-G, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, NRLM, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन, आदि
3. e-Gram Swaraj, PRIA Soft, AuditOnline, GPDP जैसे दर्जनों पोर्टल अपडेट करने होते हैं
4. ग्राम सभा बैठकें, सोशल ऑडिट, लाभार्थी चयन
5. वित्तीय लेखा — बिल-भुगतान, UC, जीएसटी रिटर्न
6. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र जारी करना
7. BDO और अन्य विभागों से समन्वय
8. जाँच/निरीक्षण के समय उपस्थिति
9. कम ग्रेड पे में इतनी ज़िम्मेदारियाँ — पहले से ही मनोबल कम

प्रस्तावित भूमिकाएँ

प्रशासनिक लाभ

1. विशेषज्ञता का उपयोग — पशु चिकित्सक ही पशुओं का विशेषज्ञ है, वही जाने
2. जवाबदेही स्पष्ट — एक ही विभाग (पशुपालन) को पूरी ज़िम्मेदारी
3. दोहरा हस्ताक्षर = दोहरी निगरानी — पशु चिकित्सक (तकनीकी) + प्रधान (सामाजिक)
4. पंचायत सचिव का बोझ कम — अन्य योजनाओं पर बेहतर काम
5. भ्रष्टाचार में कमी — दो स्वतंत्र हस्ताक्षरकर्ता होने से गड़बड़ी कठिन
6. विभागीय विवाद समाप्त — "पशुपालन बनाम पंचायती राज" का टकराव ख़त्म

तकनीकी लाभ

7. पशुओं की बेहतर देखभाल — प्रशिक्षित पेशेवर की निरंतर निगरानी
8. बीमारी की त्वरित पहचान — पशु चिकित्सक रोज़ आएगा
9. सही डेटा — तकनीकी व्यक्ति द्वारा भरी गई लॉग बुक अधिक सटीक
10. टीकाकरण/बधियाकरण समय पर

वित्तीय लाभ

11. बजट सीधा पशुपालन विभाग को — बीच के स्तरों में देरी नहीं
12. लागत-दक्षता — विशेषज्ञ के हाथ में संचालन
13. भुगतान पारदर्शी — दो हस्ताक्षर से चेक-बैलेंस

सामाजिक लाभ

14. प्रधान की सामुदायिक भूमिका — गांव की आवाज़ बना रहे
15. ग्रामीणों की शिकायत का मंच — प्रधान से सीधे संवाद
16. पंचायत की गरिमा — सचिव को अनावश्यक विवादों से बचाव

1. UP पंचायती राज विभाग के सर्कुलर में संशोधन — सचिव की ज़िम्मेदारी से गौशाला हटाए
2. पशुपालन विभाग को बजट और कर्मचारी पूर्ण रूप से स्थानांतरित
3. नई SOP (Standard Operating Procedure) जारी हो — जिसमें:
   • पशु चिकित्सक की अनिवार्य दैनिक विज़िट
   • प्रधान का साप्ताहिक सह-निरीक्षण
   • संयुक्त हस्ताक्षर से सभी वित्तीय लेन-देन
   • ऑनलाइन लॉग बुक का दायित्व पशु चिकित्सक पर
4. पशु चिकित्सकों की भर्ती बढ़ाई जाए — हर ब्लॉक में पर्याप्त संख्या
5. प्रधान व पशु चिकित्सक का प्रशिक्षण — गौशाला प्रबंधन पर

अंतरराज्यीय उदाहरण

• तमिलनाडु में पशु आश्रय केंद्र पूर्णतः पशुपालन विभाग के अधीन हैं, पंचायत केवल भूमि देती है
• कर्नाटक की गोशाला योजना में Veterinary Officer ही नोडल अधिकारी है
• Animal Welfare Board of India के दिशानिर्देशों में भी विशेषज्ञ-नेतृत्व की वकालत

अप्रैल 2026

• कौशांबी के सिराथू ब्लॉक में 100 से कम गोवंश वाली 5 अस्थाई गौशालाएँ बंद
• इनका 745 गोवंश अन्य बड़े केंद्रों में स्थानांतरित
• "लागत-दक्षता" के नाम पर छोटे केंद्रों को बंद करने की नई नीति

फरवरी 2025

• बजट 2025: ₹2,000 करोड़ का प्रावधान
• भरण-पोषण भत्ता ₹30 से ₹50/दिन किया गया

जुलाई 2025

• 8 मंडलों में आदर्श गौशाला स्थापित करने की घोषणा
• आत्मनिर्भर गौशाला मॉडल

बस्ती ज़िला (अप्रैल 2026)

• 6 ब्लॉकों में नए गो-आश्रय स्थल बनाने की घोषणा
• 200–400 पशुओं की क्षमता वाले वृहद केंद्र
• वर्तमान में 59 केंद्र संचालित; नए जुड़ने पर संख्या बढ़ेगी

राजस्थान

• पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल
• 457 पंचायत समितियों में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन
• 1,377 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान (राज्य 90%, एजेंसी 10%)
• 1,500 ग्राम पंचायतों में निर्माण (2022-24 में चरणबद्ध)
• चारागाह विकास + गौ-आश्रय एकीकृत मॉडल

उत्तराखंड

• Establishment of Cow Shelters योजना
• अनुत्पादक, परित्यक्त पशुओं के लिए
• राज्य सरकार द्वारा अनुदान

केंद्रीय स्तर

• Animal Welfare Board of India (AWBI) — बचाए गए पशुओं के लिए
• ₹80/दिन प्रति पशु (पहले ₹25 था) — अधिकतम 2 वर्ष
• वार्षिक सीमा: ₹5 लाख प्रति गौशाला

फंडिंग संबंधी

1. दैनिक दर ₹80–100 तक बढ़ाई जाए (बढ़ती महंगाई के अनुसार)
2. ससमय भुगतान सुनिश्चित हो — मासिक नियमित रिलीज़
3. अलग "गौ-रक्षा निधि" बनाई जाए राज्य स्तर पर
4. CSR फंड को गौआश्रयों के लिए अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए

बुनियादी ढाँचे के लिए

5. पक्का निर्माण — अस्थाई टिन-शेड की जगह स्थायी ढाँचे
6. जल पुनर्भरण संरचनाएँ — तालाब, चेक डैम पास में
7. बायोगैस प्लांट — गोबर से बिजली व ईंधन
8. कम्पोस्ट/वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट — जैविक खाद से आय

मानव संसाधन

9. केयरटेकर का मानदेय ₹15,000+ किया जाए
10. पशु-मित्र योजना — गांव के युवाओं को प्रशिक्षण
11. पशु-चिकित्सकों की भर्ती बढ़ाई जाए
12. महिला स्वयं-सहायता समूहों को जोड़ा जाए (NRLM के तहत)

तकनीकी सुधार

13. हर केंद्र पर CCTV + डिजिटल रजिस्टर
14. जियो-टैगिंग हर गौआश्रय की
15. मोबाइल ऐप — रियल-टाइम निगरानी
16. प्रत्येक पशु का ईयर-टैग + QR कोड
17. AI-आधारित स्वास्थ्य निगरानी

नीतिगत सुधार

18. पशु-त्याग पर क़ानूनी दंड — किसानों द्वारा पशु छोड़ने पर कार्रवाई
19. अनिवार्य गौ-बीमा — हर पशुपालक के लिए
20. प्रजनन नियंत्रण — नसबंदी/बधियाकरण अभियान
21. कृषि-पशुपालन एकीकृत मॉडल — ज़ीरो-बजट नैचुरल फार्मिंग से जोड़ना
22. सहभागिता योजना की राशि बढ़ाकर ₹3,000/माह की जाए

सामाजिक जागरूकता

23. स्कूल पाठ्यक्रम में गौ-सेवा व पशुपालन जोड़ा जाए
24. पंचायत स्तर पर "गौ-रक्षा समिति" गठित हो
25. गौ-सेवकों को सार्वजनिक सम्मान मिले
26. धार्मिक/सामाजिक संस्थाओं का सहयोग

• कुल गौआश्रय स्थल (UP): 7,527
• अस्थाई गौआश्रय स्थल: 6,433 (85%)
• संरक्षित गोवंश: 12.39 लाख+
• अस्थाई गौआश्रयों में गोवंश: 9.89 लाख (80%)
• UP बजट 2025–26: ₹2,000 करोड़
• दैनिक भरण-पोषण दर: ₹50/पशु/दिन (फरवरी 2025 से)
• सहभागिता योजना लाभार्थी: 1.14 लाख परिवार
• सहभागिता योजना गोवंश: 1.83 लाख
• CCTV स्थापित: 5,446 स्थलों पर 7,592 कैमरे (74 जिलों में)
• योजना शुरू: जनवरी 2019
• नोडल विभाग: पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग + पंचायती राज विभाग
• राज्य-स्तरीय निगरानी: UP गौ-सेवा आयोग

प्रश्न 1: अस्थाई गौआश्रय स्थल कौन चलाता है?

वर्तमान में: ग्राम प्रधान + पंचायत सचिव, BDO की निगरानी में, पशुपालन विभाग का तकनीकी सहयोग।
प्रस्तावित सुधार (देखें सेक्शन 18-22): संचालन पूरी तरह पशुपालन विभाग के नियंत्रण में हो, दैनिक प्रबंधन पशु चिकित्सक + ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से हो; पंचायत सचिव को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाए।

प्रश्न 2: एक पशु के लिए सरकार कितना पैसा देती है?

₹50/दिन (फरवरी 2025 से) यानी ₹1,500/माह प्रति पशु।

प्रश्न 3: क्या किसान छुट्टा गाय को गौआश्रय में सौंप सकता है?

हाँ, कोई भी किसान छुट्टा पशु ग्राम पंचायत को सूचित कर गौआश्रय में भेज सकता है।

प्रश्न 4: क्या कोई किसान गौआश्रय से गाय ले सकता है?

हाँ, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत ₹1,500/माह पाकर गाय गोद ले सकता है।

प्रश्न 5: गौआश्रय की शिकायत कहाँ करें?

ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (CVO), या UP गौ-सेवा आयोग (लखनऊ) में।

प्रश्न 6: CCTV कहाँ से देख सकते हैं?

ज़िलाधिकारी कार्यालय या पशुपालन विभाग के कंट्रोल रूम से निगरानी होती है।

प्रश्न 7: क्या गौआश्रय में पशु-बीमा होता है?

सीमित रूप से; सभी पशुओं का नियमित बीमा नहीं होता — यह एक प्रमुख समस्या है।